उत्तराखंड क्रांति दल की मांग, प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू हो…

उत्तराखंड क्रांति दल की मांग: प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू हो

देहरादून, 4 मार्च 2025: उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने प्रदेश सरकार की नवीन आबकारी नीति पर कड़ा विरोध जताया है। दल के केंद्रीय महामंत्री किरन रावत ने बयान जारी कर इसे प्रदेश के हितों के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5000 करोड़ रुपये की शराब बिक्री का लक्ष्य तय किया है, जो आम जनता, विशेषकर महिलाओं के लिए घातक सिद्ध होगा।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर असर

रावत ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं शराबबंदी की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं, लेकिन सरकार हर वर्ष नई आबकारी नीति लाकर शराब बिक्री को बढ़ावा देती है। इससे ना सिर्फ सामाजिक समस्याएं बढ़ती हैं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यूकेडी की मांग: शराबबंदी या महिलाओं के खातों में राशि

उत्तराखंड क्रांति दल ने मांग की है कि जब तक प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं होती, तब तक आबकारी से वसूले गए 5000 करोड़ रुपये प्रदेश की महिलाओं के खातों में सीधे हस्तांतरित किए जाएं। रावत ने दिल्ली सरकार के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया है, तो उत्तराखंड में भी ऐसी योजनाएं लागू की जानी चाहिए।

रावत ने सरकार से अपील की कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से शराबबंदी की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ईमानदार है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शराब से अर्जित राजस्व का लाभ सीधे महिलाओं को मिले।

उत्तराखंड क्रांति दल ने इस मुद्दे पर व्यापक जनआंदोलन की चेतावनी भी दी है और सरकार से जल्द से जल्द निर्णय लेने की मांग की है।