केंद्र सरकार का फैसला अब कुछ वाहनों में नहीं पड़ेगी परमिट की जरूरत

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी, मेथनॉल और एथेनॉल से चलने वाले टू-व्हीलर्स के लिए परमिट की आवश्यकता को खत्म कर दिया है. अब इन्हें कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.

केंद्र सरकार ने पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की दिशा में कई मजबूत कदम उठाए हैं. वहीं अब सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स चालकों को एक बार फिर राहत दी है. सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने बैटरी, मेथनॉल ओर एथेनॉल से चलने वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के हक में बड़ा फैसला लिया है. मंत्रालय के मुताबिक अब इन वाहनों को परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी.

ऐसे वाहन बिना परमिट के ही चलाए जा सकेंगे. मतलब इनका कमर्शियल यूज भी किया जा सकेगा. सरकार के इस फैसले से टूरिज्‍म इंडस्‍ट्री को भी फायदा पहुंचेगा.

आसानी से किराय पर दे सकेंगे टू-व्हीलर्स
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी, मेथनॉल और एथेनॉल से चलने वाले टू-व्हीलर्स के लिए परमिट की आवश्यकता को खत्म कर दिया है. अब टू-व्हीलर्स ट्रांसपोर्टर इन व्हीकल्स को रेंट पर दे सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी परमिट की भी जरूरत नहीं होगी. मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कानूनी रूप में बगैर परमिट के टू-व्हीलर्स का आसानी से ये हो सकेगा. सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा उन्हें होगा जो अपने टू-व्हीलर्स को टूरिस्ट्स को घूमने के लिए देते हैं.

RC रिन्यूअल फीस की माफ
इससे पहले हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ऐसे वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का फैसला लिया था. सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा. केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले रजिस्ट्रेशन फीस या रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस को माफ किया जाएगा. इसका मतलब है कि अगर आप नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी. यही नहीं आरसी के एक्सपायर होने पर इसकी रिन्यूअल फीस भी नहीं देनी पड़ेगी.

सभी के लिए है नियम
केंद्र सरकार का ये नियम सिर्फ कार पर नहीं बल्कि बैटरी से चलने वाले सभी व्हीकल्स पर लागू होगा. इसमें टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स सभी शामिल हैं. इसके पीछे सरकार का मकसद है कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही यूज करें. इसे लेकर केंद्रीय मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से जानकारी दी है.