शिक्षकों के लिए धामी सरकार का बड़ा फैसला, साल में मिलेगा 2 दिन का यात्रा अवकाश
अब हर शिक्षक चुनेगा अपना प्रतिनिधि, शिक्षक संघ चुनाव में लागू होगी प्रत्यक्ष वोटिंग
डॉ. धन सिंह रावत का ऐलान: शिक्षक संघ चुनाव होंगे लोकतांत्रिक, मिलेगा यात्रा अवकाश
देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ के आम चुनाव में अब लोकतांत्रिक प्रणाली से कराये जाएंगे। जिसमें सभी शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाग कर अपने मत का प्रयोग करेंगे, ताकि प्रत्येक शिक्षक अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सके। इसके अलावा शिक्षकों को अब अपने गृह जनपद आने-जाने के लिये साल में एक बार दो दिन का यात्रा अवकाश मिलेगा, इस सम्बंध में शीघ्र ही शासनादेश जारी कर दिया जायेगा।
सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राजकीय शिक्षक संघ के आम चुनाव में सभी शिक्षकों की शतप्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने की लंबे समय से शिक्षक वर्ग मांग कर रहा था। आम चुनाव में पूर्व से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव की सहमति प्रदान कर दी है, जिससे हर शिक्षक को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलेगा और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व लोकतांत्रिक बनेगी। डॉ. रावत ने कहा कि शिक्षक संघ के चुनाव में सभी शिक्षकों को मतदान का अधिकार मिलना शिक्षकों की एक बड़ी उपलब्धि है। नई व्यवस्था से शिक्षक संघ का संगठनात्मक ढांचा मजबूत होगा और शिक्षकों की आवाज को सीधा प्रतिनिधित्व मिलेगा।
डॉ रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षकों की एक अन्य महत्वपूर्ण मांग को भी स्वीकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई शिक्षक अपने गृह जनपद से दूर अन्य मंडलों गढ़वाल से कुमाऊं एवं कुमाऊं से गढ़वालमें तैनात हैं, जिस कारण उन्हें अपने घर जाने में कठिनाई होती है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को ध्यान में रखते हुए वित्त एवं कार्मिक विभाग के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर शिक्षकों के हित मे निर्णय लिया गया है। अब प्रत्येक शिक्षक को वर्ष में एक बार अपने गृह जनपद जाने के लिए दो दिन का विशेष यात्रा (उपार्जित) अवकाश प्रदान किया जाएगा।
डॉ रावत ने कहा कि अब तक उपार्जित अवकाश की कमी के कारण शिक्षकों को अपने निजी अवकाश का उपयोग कर घर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें असुविधा होती थी। उन्होंने कहा इस निर्णय से शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी और वे वर्ष में यात्रा अवकाश का उपभोग कर सकेंगे। डॉ. रावत ने शिक्षकों के हित में लिये दोनों अहम निर्णयों को यथाशीघ्र प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दीये ताकि शिक्षकों को इनका लाभ समय पर मिल सके।
