राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय भी बन सकेंगे अब रिहायशी जमीन पर, प्रस्ताव पर लगी मुहर

देहरादून : उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों के निर्माण को देहरादून महायोजना—2025 के दायरे में लाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालय रिहायशी भूमि पर बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।

उन्होंने बताया कि इससे पहले, देहरादून महायोजना 2025 के तहत आवासीय भूमि के तहत चिन्हित भूमि पर केवल स्थानीय निकायों, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय ही बनाए जा सकते थे लेकिन इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ऐसी भूमि पर राष्ट्रीय दलों के कार्यालय भी बनाए जा सकेंगे।

इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से सत्ताधारी भाजपा के शहर के लाडपुर शहर में बनने वाले भव्य राज्य मुख्यालय के निर्माण के रास्ते में आ रही तकनीकी अड़चन भी दूर हो गयी है। इस कार्यालय की आधारशिला पिछले साल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रखी थी।

हालांकि, इस बारे में पूछे जाने पर उनियाल ने कहा कि प्रस्ताव को सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए मंजूर किया गया है न कि केवल भाजपा के लिए।