उत्तराखंड में आचार संहिता के बाद ट्रांसफर पर चुनाव आयोग सख्त, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की आदर्श आचार संहिता लगने से पहले उत्तराखंड के कई विभागों में किए गए ट्रांसफर को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है.

उत्तराखंड अधिकारी शिक्षक समन्वय समिति ने हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को ज्ञापन सौंप कर गलत तरीके से ट्रांसफर का आरोप लगाया था. अब इस मामले में चुनाव आयोग सख्त हो गया है और मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया है.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, निर्वाचन आयोग की ओर से मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि शिक्षक समन्वय समिति की ओर से कहा गया है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों और जनहित का हवाला देते हुए कई विभागों में ट्रांसफर सत्र शून्य के ने बावजूद ट्रांसफर हुए हैं. जो अधिनियन की धारा 27 (I) का उल्लंघन है. नियम विरुद्ध स्थानांतरण के कारण कर्मचारियों में रोष है.

हरीश रावत ने उठाया था मुद्दा

गलत तरीके से ट्रांसफर और पोस्टिंग का मुद्दा हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उठाया था. उन्होंने आरोप लगाया था की बैक डेट में ट्रांसफर और पोस्टिंग की जा रही है. उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, ‘मैं इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड के संज्ञान में लाना चाहता हूं, ये उत्तराखंड सचिवालय में क्या हो रहा है? आचार संहिता लगने के बाद भी बैक डेट में ट्रांसफर्स हो रहे हैं, प्रवक्ताओं और शिक्षकों के पदों पर बड़ी मात्रा में RSS से जुड़े हुए लोगों के ट्रांसफर्स हुये हैं, चहीतों के ट्रांसफर्स हो रहे हैं, एक विभाग नहीं न जाने और कितने विभागों में ऐसा हो रहा हैं! हम न केवल मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से बल्कि कांग्रेस विधिवत तरीके से भी चुनाव आयोग के पास मिलकर के विरोध दायर करेगी. जहां-जहां लोगों को ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं.’