अब उत्तराखंड में आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए घर बैठे ही ई-एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। शुरुआत में वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ई-एफआईआर कराई जा सकेगी।
सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में बैठक की। मुख्यमंत्री के समक्ष सीसीटीएनएस के अंतर्गत बनाए जा रहे ई-एफआईआर पोर्टल का प्रस्तुतिकरण दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है। सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए, जिससे जनता सरलतम तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान करा सके। उन्होंने कहा कि ई-एफआईआर से आम जन को बहुत सुविधा होगी। व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराने के लिये परेशान नहीं होना पड़ेगा। ई-एफआईआर में उच्चाधिकारियों की ओर से नियमित रूप से समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक का उपयोग पर काम करने की जरूरत है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और पुलिस सुधार से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा कि झूठी एफआईआर को रोकने के लिए जरूरी प्रावधान करने को कहा। इस संबंध में सुझाव देने के लिये एक समिति बनाई जाए।
उन्होंने बताया कि ई-एफआईआर के लिये अभी अधिसूचना जारी की जानी है। शुरुआत में इसमें वाहन चोरी व गुमशुदा मोबाइल व वस्तुओं के संबंध में एफआईआर को शामिल किया जाएगा। ई-एफआईआर में वर्चुअल थाना स्थापित किया जाएगा। जो भी ई-एफआईआर की जाएगी। वह इस वर्चुअल थाने में जाएगी। शिकायत करने वाले को इसकी पावती मिल जाएगी। यहां इसका परीक्षण कर संबंधित थाने में आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाएगी। ई-एफआईआर पोर्टल को देवभूमि मोबाइल एप से भी जोड़ा जाएगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी,डीजीपीअशोक कुमार,विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार,एडीजी वी मुरूगेशन,आईजी बिमला गुन्ज्याल,अपर सचिव रिद्धिम अग्रवाल सहित गृह और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
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