कुल्हाल बॉर्डर के वन विभाग चेक पोस्ट पर दागियों को मिली तैनाती, सभी आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां

विकासनगर: तिमली रेंज का कुल्हाल चेकपोस्ट अक्सर विवादों के घेरे में रहा है क्योंकि कुल्हाल बॉर्डर दो राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाली सीमा है हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड राज्य में खनन सामग्री से भरे वाहन आते हैं जो जंगलात चेक पोस्ट का विवादों में रहने का सबसे बड़ा कारण है।

आपको बता दें कि हिमाचल राज्य के पोंटा साहिब में कई बड़े-बड़े स्टोन क्रेशर प्लांट हैं जहां से उत्तराखंड के राजधानी समेत कई स्थानों पर खनन सामग्री को डंपरों में भरकर लाया जाता है जिनसे कुल्हाल बॉर्डर पर उत्तराखंड जंगलात विभाग ने निर्धारित सरकारी शुल्क वसूलने के लिए चेक पोस्ट पर कर्मचारियों की तैनाती की हुई है जो हिमाचल राज्य से आने वाले खनन सामग्री से भरे वाहनों से सरकारी शुल्क वसूलते हैं और साथ ही उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतिबंधित खनन सामग्री की भी जांच करते हैं।

सूत्रों की अगर मानें तो कुल्हाल चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारी प्रतिबंधित खनन सामग्री व ओवरलोड खनन सामग्री से भरे वाहनों से अधिक शुल्क वसूलते हैं और इन वाहनों को बॉर्डर से क्लीन चिट देकर पास कर देते हैं इसको लेकर पूर्व में जंगलात विभाग ने एक बड़ी कार्यवाही की थी जिसमें जंगलात विभाग के कुल्हाल चेक पोस्ट सहित पर तैनात सभी कर्मचारियों सहित एक रेंज अधिकारी को भी हटा दिया गया था लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि जिन कर्मचारियों को हटाया गया था उनमें से एक कई कर्मचारियों को फिर से इस जंगलात विभाग के चेक पोस्ट पर तैनाती दे दी गई है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जंगलात विभाग के इस कुल्हाल चेक पोस्ट से फिर वही खेल खेला जा रहा है यानी कि हिमाचल राज्य से आने वाली प्रतिबंधित खनन सामग्री और ओवरलोड वाहनों को अत्याधिक शुल्क वसूल कर निकाला जा रहा है। जो निर्धारित शुल्क से अत्यधिक शुल्क वसूला जा रहा है उससे विभागीय कर्मचारी अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। जब इस संबंध में वहां पर तैनात कर्मचारियों से पूछा गया तो उनके द्वारा नाम ना छापने की शर्त पर बताया गया कि यह सब वह अकेले ही हजम नहीं कर रहे हैं इसका 50% हिस्सा उनको अपने विभाग के उच्च अधिकारी को भी देना होता है।

बस फिर बात साफ है कि जब सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का अब कार्यवाही करे तो करेगा कौन जब सब मिलजुल कर हो रहा है।