सरकार को युवाओं के भविष्य की चिंता 15 दिन में शासन स्तर पर की जाएगी समीक्षा

देहरादून: मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को गंभीर है.भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के लिए शासन स्तर पर हर 15 दिन में समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय से आयोग की ओर से की जाने वाली परीक्षाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी.

मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिय ये बातचीत में यह जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए जायेंगे. सभी विभागों से रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा लेकर जल्द से जल्द अधियाचन भेजने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा जहां पर तदर्थ और आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां में भी तेजी लाई जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आयोग की ओर से होने वाली परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी. सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूरी तरह पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की जाएंगी. भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के पर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उत्तराखंड राज्य 2025 में 25 साल का होगा तो उस समय उत्तराखंड राज्य को ड्रग फ्री राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाने के लिए 15 दिनों में संबंधित विभागों के साथ बैठक करने के निर्देश भी दिए हैं.

गौरतलब है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक के मामले के बाद मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अख्तियार किया. पूरे मामले की एसटीएफ और एसआईटी से जांच चल रही है, जिसमें 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. मुख्यमंत्री का कहना है कि परीक्षा निष्पक्ष हो इसको लेकर सरकार काम कर रही है.