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फर्जी संस्था बनाकर राज्य से बाहरी व्यक्ति ने किया 25 बीघा सरकारी व गैर सरकारी भूमि पर कब्जा, प्रशासन मौन

विकासनगर तहसील अंतर्गत सभावाला हिंदूवाला शिमला बायपास रोड पर राज्य से बाहरी व्यक्ति के द्वारा एक फर्जी संस्था बनाकर सरकारी व गैर सरकारी लगभग 25 बीघा भूमि पर कब्जा किया जा रहा है जिसमें उक्त व्यक्ति के नाम मात्र ढाई बिस्वा जमीन खरीदी गई इस भूमि से लगता बरसाती खाला व बंजर भूमि पर उक्त भूमाफिया किस्म के व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है जिसमें उसने अपनी अवैध रूप से बनाई गई 4 मंजिला इमारत की बाउंड्री वाल खड़ी कर दी है।

आपको बता दें कि विकासनगर तहसील के मौजा सभावाला शिमला बायपास रोड पर उत्तराखंड राज्य से बाहर के व्यक्ति ने फर्जी संस्था बनाकर खाता संख्या 336 के खसरा नंबर 2467 में 6 बिस्वा भूमि की खरीद की गई जिसके दोनों और बरसाती खाला है उक्त व्यक्ति ने भूमि से लगता दोनों ओर बरसाती खाला का ज्यादातर हिस्सा अपनी भूमि में मिला लिया है। उक्त व्यक्ति भूमाफिया किस्म का होने की वजह से तहसील के कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त व्यक्ति ने कूट रचित दस्तावेज कर लगभग 25 बीघा भूमि का एक चक बना लिया है।इस 25 बीघा भूमि में एससी एसटी की भूमि भी शामिल है साथी 161 का भी खेल इस भूमि में में खेला गया है जिसकी गहनता से जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

बताया जाता है उक्त भूमाफिया के संबंध प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारियों के होने के चलते हौसले बुलंद हैं इन्हीं बुलंद हौसलों की वजह से शिमला बायपास रोड से सरकारी भूमि पर 200 मीटर पक्की सड़क का निर्माण कर दोनों बरसाती खाले की भूमि पर दोनों और बॉऊन्डी वॉल खड़ी कर बिना किसी विभागीय अनुमति के बिना नक्शा पास कराए एक चार मंजिला आलीशान इमारत खड़ी कर डाली और संबंधित विभागों का कोई नुमाइंदा भी पूछने तक नहीं पहुंचा। यदि कोई आम आदमी अपना पुराने क्षतिग्रस्त मकान को तोड़कर एक कमरे का भी नव निर्माण करता है तो उसको नोटीसो के द्वारा तलब कर लिया जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया पर खबर चलाए जाने के बाद भी संबंधित विभाग और तहसील प्रशासन के कर्मचारी महज खानापूर्ति के और उच्च अधिकारीयों को भ्रमक सूचना दे कर इतिश्री कर लेते हैं।

यदि यही हाल रहा तो भविष्य में बरसाती खालो और सरकारी भूमि का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा बरसात के दिनों में बाढ़ आने से कोई नहीं रोक सकता। भू माफियाओं के द्वारा खाले और सरकारी जमीनों को कब्जा कर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं जिसका भुगतान वहां पर अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर मकान बनाने वालों को उठाना पड़ेगा। भूमाफिया चंद रुपयों के लालच में राज्य की जंगल झाड़ी बरसाती खालो की भूमि को मिलीभगत कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर खुर्दपुर कर रहे हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

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