उत्तराखंड पुलिस में बदलाव के लिए जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस के स्ट्रक्चर में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है. दरअसल, राज्य में खोले गए नए थानों और चौकियों को देखते हुए अब विभाग में ढांचे को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसे जल्द ही उत्तराखंड कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिलने की उम्मीद है. प्रदेश में पुलिस विभाग के ढांचे को बढ़ाए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है. खबर है कि जल्द ही उत्तराखंड की होने वाली कैबिनेट में इसके लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा.

दरअसल राज्य के राजस्व क्षेत्र में कुल 6 थाने और 21 चौकियां स्थापित करने का फैसला लिया गया था. इसके बाद से ही इन थानों और चौकियों में स्थाई नियुक्ति दिए जाने का इंतजार हो रहा था. लिहाजा अब इनके लिए 327 पदों को सृजित करने का प्लान है.

उत्तराखंड में राजस्व क्षेत्र में पुलिस थाने खोले जाने को लेकर लंबे समय से कोशिश होती रही है. खासतौर पर अंकित भंडारी हत्याकांड के बाद इस मामले में राजस्व क्षेत्र में हुए अपराध पर धीमी जांच के चलते यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था. माना गया कि इस प्रकरण पर यदि शुरू से पुलिस जांच करती तो अंकिता भंडारी को काफी पहले ही न्याय मिल जाता. जांच को भी पहले चरण से ही सही दिशा में ले जाया जा सकता, लेकिन राजस्व क्षेत्र में हुए इस अपराध के चलते यह मामला समय से नहीं खोला जा सका.
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राजस्व पुलिस के पास अपर्याप्त तकनीक और जांच को लेकर व्यवस्थित स्टाफ न होने की कमी प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कई बार महसूस की गई. इसलिए राजस्व क्षेत्र को सिविल पुलिस के हाथ में देने पर भी बहस होती रही है, पूर्व में इन्हीं बातों को देखते हुए राज्य के अलग-अलग जगह पर 6 थाने और 21 चौकियां को खोले जाने की मंजूरी दी. मगर यहां पर स्टाफ के रूप में पद सृजित नहीं हो पाए थे.

एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार-

1.अब इन 6 थानों और 21 चौकियों के लिए 327 पदों की मंजूरी दी जाने वाली है. इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है.
2.इसमें 33 सब इंस्पेक्टर, 27 कॉन्टेबल, 234 ड्राइवर कांस्टेबल 27 फोर्थ क्लास के पद शामिल हैं.
3.इसके अलावा 6 नये पुलिस स्टेशन और 21 चौकियां बढ़ाने की तैयारी है.
4.माना जा रहा है कि आने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे दी जाएगी.
5.ऐसा हुआ तो राज्य के राजस्व क्षेत्र में इन थानों और चौकियों को स्थायी स्टाफ मिल सकेगा.
6.राजस्व क्षेत्र में इन्हें स्थापित करने का लाभ भी हो सकेगा.