उत्तराखंड: धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न, सर्विस सेक्टर नीति सहित कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

नरेंद्र नगर नगर पालिका का विस्तार, 3 गांवों को किया गया शामिल
घाट ब्लॉक मुख्यालय को नगर पंचायत बनाया गया, 6 गांव को किया गया घाट नगर पंचायत में शामिल

कीर्तिनगर नगर पंचायत में 32 परिवारों को शामिल किया गया है,जो सीमा विस्तार में छूट गए थे

मुनस्यारी जनसंख्या को देखते हुए नगर पंचायत मुनस्यारी बनाया गया

रुद्रप्रयाग नगर पालिका का भी किया गया सीमा विस्तार

भीमताल नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्ज

प्रदेश में अब नगर निकायों की संख्या 114 हो गए

वन विभाग में सांख्यिकी कैडर के दो पद समाप्त किए गए है जबकि पद बढ़ाये गए हैं

वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2023 को मंजूरी

राज्य निधि से भी दी जाएगी राशि, मानव के घायल होने 15 हजार,गंभीर 1 लाख, मानव की मृत्यु होने पर 6 लाख परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी

मनरेगा के तहत बीडीओ को 1 लाख तक के कार्यों को मंजूरी देने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है, 3 लाख से ऊपर के कार्यो को डीएम मंजूरी देंगे

उच्च शिक्षा के तहत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी, शोध को बढ़ावा देने के लिए योजना होगी लागू

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देवभूमि उद्यमिता योजना होगी शुरू

स्टार्टअप के तहत स्वरोजगार की दी जाएगी ट्रेनिंग

सेब की खेती के लिए बनाई गई योजना को मंजूरी, अति शीघ्र सेब उत्पादन योजना दिया गया नाम, 8 साल के लिए बनाई गई योजना

चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग विभाग के लिए भी एक बार नर्सिंग की भर्ती वर्षवार के लिए किया गया

वित्त विभाग के तहत परफॉर्मेंस गारंटी के तहत जो राशि जमा होती है, गारंटी की तहत जमा राशि को हटाया गया

ऊर्जा विभाग में पिटकुल के वार्षिक सदन की पटल पर रखने को मंजूरी

आउट ऑफ टर्न के तहत पदक विजेताओं को मिलेगी नौकरी, 6 विभागों में 150 पद हुए चयनित

2000 ग्रेड पे से लेकर 5400 ग्रेड पे तक के पद तय

खेल विभाग की नई राजपत्रित नियमावली को मंजूरी

परिवहन विभाग के तहत प्रतियोगिता परीक्षा शामिल होने वाले युवाओं को 50 प्रतिशत किराया की मिलेगी छूट

माध्यमिक नियमावली में संशोधन, जिन कोर्स की मान्यता नहीं होती है,इसलिए समय समय पर कैबिनेट में प्रस्ताव आते है कोर्स की मान्यता के लिए,जिसके लिए अब विभाग समिति बनाकर ऐसे कोर्स को मान्यता दे सकता है

पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर 800 एकड़ से अधिक भूमि का होगा अधिग्रहण,सरकारी भूमि का होगा अधिग्रहण

6 सितंबर से 12 सितम्बर तक विधानसभा सत्र के आयोजन को मंजूरी

राज्य लोकसेवा आयोग की नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी

सरकारी संपत्तियों को कार्य समय के बाद आम लोग भी प्रयोग कर सकेंगे , इसके लिए डीएम को अध्यक्षता में कमेटी बनेगी । इसके लिए शुल्क भी देना होगा