विधानसभा सत्र को लेकर अलर्ट मोड में उत्तराखंड पुलिस

उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने प्रदेश में समान नागरिकता संहिता यानी UCC लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं. 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बजट के साथ-साथ यूसीसी को भी पेश किया जाएगा 6 फरवरी को सरकार द्वारा विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश किया जाएगा. इस बीच विधानसभा सत्रा और यूसीसी बिल की तैयारियों को उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है.

दरअसल, उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पुलिस अधिकारियों संग वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. इस दौरान सभी जिलों में पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. हर स्तिथि पर पैनी नर रखने को कहा गया है. बैठक में बताया गया कि संगठनों द्वारा विधानसभा सत्र में UCC बिल प्रस्तुत किए जाने का विरोध करने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन पर जरूरत अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

एडीजी ने निर्देश देते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान शान्ति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपदों में उपलब्ध अतिरिक्त पुलिस/पीएसी बल को देहरादून को उपलब्ध कराये गए पुलिस बल का सदुपयोग करने को कहा गया है. विधानसभा परिसर में पास धारक व्यक्तियों को ही चेकिंग के बाद एंट्री देने की अनुमति रहेगी. विधानसभा परिसर के अन्दर और बाहर व उसके आस-पास बैरिकेडिंग आदि प्रमुख स्थलों पर प्रतिदिन बीडीएस स्क्वाड से चैकिंग कराए जाने और पर्याप्त मात्रा में पुलिस/पीएसी बल नियुक्त किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

विधानसभा सत्र के दौरान तमाम संगठनों द्वारा प्रस्तावित धरना/प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए पहले से ही ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार करके उसके अनुरूप व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना न करना पड़े. विधानसभा भवन के आसपास स्थित टावरों/पानी की टंकियों/टेलिफोन टावरों आदि पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त किए जाने को भी कहा गया है ताकि सत्र के दौरान कोई व्यक्ति इन टावरों पर चढ़कर अप्रिय स्थिति उत्पन्न न कर सके.