विकासनगर में एक खनन भंडारण ऐसा भी जहां से मिलता है चोरी की खनन सामग्री भरी हुई गाड़ियों को रमन्ना

विकासनगर: अवैध खनन पर लगाम लगाने को लेकर शासन प्रशासन लाख दावे करता है और कई तरह के प्रयास भी करता रहता है जिसमें प्रशासन द्वारा समय-समय पर अवैध खनन से भरी गाड़ियों पर कार्यवाही भी की जाती है लेकिन वही प्रशासन को ठेंगा दिखाते कुछ खनन माफिया ऐसे भी हैं जो आवैध खनन को वैध खनन बनाने का कार्य कर रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा ही एक खनन भंडारण विकासनगर अजीत नगर बाईपास रोड पर स्थित है जहां भंडारण स्वामी आसपास की नदियों से अवैध रूप से खनन सामग्री लाने वाली गाड़ियों को रवन्ना मुहैया करने का कार्य करता है।

आपको बता दें कि पछवादून क्षेत्र में यमुना नदी टोंस नदी आसन नदी और सोरना नदी में खनन चोर प्रशासन की नजर बचाकर खनन सामग्री चोरी कर अपने वाहनों में भरकर देहरादून शहर में ऊंचे दामों में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं प्रशासन से बचने के लिए विकासनगर अजीत नगर बाईपास रोड पर खनन भंडारण से रवन्ना खरीद लिया जाता है जिस पर रात भर में दो से तीन चक्कर लगा दिए जाते हैं जिससे प्रशासन की आंख में धूल झोंकने के साथ-साथ सरकार को राजस्व में एक बड़ी हानि पहुंचाई जा रही है।

आपको बता दें कि खनन भंडारण में लगे तोल कांटे को अगर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि मानो कांटे के ऊपर से गाड़ी तुलाई हुए महीनों बीत गए होंगे तोल कांटे का इस्तेमाल ना होने से तोल कांटे पर जंग भी लग चुका है और ना तो नियम अनुसार तोल कांटे के ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, और ना ही पानी के छिड़काव की कोई व्यवस्था की गई है।

सूत्रों की अगर मानें तो भंडारण स्वामी बरसात के महीनो को देखते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से यमुना नदी से अवैध खनन सामग्री अपने प्लॉट में स्टॉक करवा रहा है ताकि उसे वह बरसात के दिनों में ऊंचे दामों में बेच सकें यदि इस भंडारण की सही से जांच की जाए तो काफी अनियमितताएं सामने आ जाएंगी और सीसीटीवी कैमरे की जांच करवा दी जाए अगर लगे हो तो भंडारण स्वामी द्वारा किए जा रहे काले कारनामों की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी भंडारण स्वामी भंडारण की आड़ में सरकार को लाखों रुपए राजस्व में हानि पहुंचा कर अवैध कमाई अर्जित कर रहा है। पर मजाल है क्षेत्र में तैनात संबंधित विभाग और खनन विभाग के अधिकारी कर्मचारी कभी क्षेत्र में स्थित खनन भंडारणो की समय-समय पर जांच पड़ताल कर अनियमितताओं और राजस्व चोरी के मामले पर कोई कार्यवाही कर दें।